इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार ? पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात अशीच निलंबनाची कारवाई झाली होती. आणि काँग्रेसची सत्ता गेली.
संसदेत घुसखोरी प्रकरणावरून सदनामध्ये चर्चा व्हावी या कारणासाठी गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांचे निलंबन हा मुद्दा आता नव्याने चर्चेत आला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई अजूनही सुरूच आहे. आतापर्यंत निलंबित विरोधी पक्षातील खासदारांची संख्या १४१ इतकी झाली. यापैकी ९५ लोकसभेचे तर ४६ राज्यसभेचे सदस्य आहेत.
भारताच्या संसदीय इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
1989 मध्ये तत्कालीन सरकारमध्ये अशीच सर्वात मोठी निलंबनाची कारवाई झाली होती. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तत्कालीन सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात वातावरण तयार होऊन निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसची सत्ता गेली असल्याचे परिणाम दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या कार्यकाळात अशाच प्रकारे खासदारांचे विलंबन करण्यात आल्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का असा प्रश्न उपस्थित झालाय.
मार्च 1989 या काळामध्ये खासदारांची निलंबन या कारणामुळे करण्यात आले होते?
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ऑक्टोबर 1984 मध्ये निर्घृण हत्या झाली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या पक्षाला सहानुभूती मिळून त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत 414 जागा जिंकून काँग्रेस प्रचंड बहुमताने सत्तेत आली. आणि पुढे राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. पुढे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स तोफ प्रकरणाचा आरोप करण्यात आले, या प्रकरणामुळे 1989 पर्यंत राजीव गांधी सरकारच्या विरोधात सर्वच विरोधक एकवटले होते. एकेकाळी राजीव यांच्या जवळचे असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी सर्व विरोधी खासदारांची एकजूट बांधून त्यांची विरोधी मोट तयार केली.
ज्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या तसे विरोधकही या प्रकरणामुळे आक्रमक होऊ लागले. काँग्रेसवर ‘लोकशाहीविरोधी’ आणि विरोधकांचा आवाज दाबल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. मार्च १९८९ मध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. राजीव गांधी सरकारने इंदिरा गांधी हत्येची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती ठक्कर आयोगाची स्थापना केली होती. ठक्कर आयोगाचा अहवाल लोकसभेत 15 मार्च 1989 रोजी मांडला. त्यावरून विरोधकांनी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ केला.
कॉंग्रेस विरोधक याआधीच एकवटले होते.
त्यांनी अहवालाचे निमित काढून बोफोर्स तोफ घोटाळ्यावरून राजीव गांधी यांना घेरले. सभागृहात गोंधळ घातला. तत्कालिन बलराम जाखड हे त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष होते. तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री एचकेएल भगत यांनी विरोधी पक्षाच्या 63 खासदारांचे तीन दिवसांसाठी निलंबन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. निलंबनाच्या कारवाईमुळे पुढे विरोधी पक्षाच्या सर्वच सदस्यांनी राजीनामा दिला. प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी), जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) यांचा समावेश होता.
पुढे लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांमध्ये समोर उभ्या होत्या निश्चिताच्या निलंबन प्रकरणामुळे व विरोधी पक्षातील सर्व सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे निवडणूकीत दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे दिसून येत होते.
काही महिन्यांनी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल काय लागले?
सर्वच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याचे सत्तारूढ काँग्रेसच्या विरोधात पडसाद देशभरात उमटले. काही महिन्यांनीच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका झाल्या. पण, पाच वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या सहानुभूतीमुळे प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. कॉंग्रेस पक्ष केवळ 197 जागा जिंकू शकला. लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही काँग्रेस सत्तेपासून दूर राहावे लागले. आणि 143 जागा जिंकणारे जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंह त्यांच्या सरकारला भाजपा जनता दल व इतर डाव्या पक्षाने बाहेरून पाठिंबा देऊन सत्तेमध्ये बसवले.
इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर जे बोफोर्स घोटाळ्याचे आरोप झाले, जी परिस्थिती संसदेत उद्भवली होती. अगदी तसाच घटनाक्रम आताही घडत आहे. घुसखोरी प्रकरण अथवा इतर प्रकरणामुळे मोदी सरकार विरोधात सर्व विरोधी पक्ष इंडिया आघाडी करून विरोधात एकवटले आहेत. इंडिया आघाडीतील असलेल्या सर्व प्रमुख पक्षांच्या खासदारांवर राज्यसभा आणि लोकसभेत गोंधळ घातल्यामुळे निलंबनाची कारवाई झाली. अवघ्या काही महिन्यावर सार्वत्रिक निवडणुका आल्या आहेत. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का? याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे.
Tags:
राजकीय