पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख बिबेक देबरॉय यांनी नवीन संविधानाची मागणी केली. त्यांनी याविषयी एका वृत्तपत्रात लेख लिहून यावर आपले वैयक्तिक मत व्यक्त केले आहे.
बिबेक देबरॉय हे प्रख्यात अर्थतज्ञ आहेत जे 2017 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. सोमवारी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका अभिप्राय लेखात त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे. या लेखात त्यांनी विद्यमान संविधान काढून टाकण्याचे आवाहन केले होते, या वक्तव्यावर अनेक विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेतला गेला ज्यांनी म्हटले की संविधान 1.4 अब्ज लोकांच्या हक्कांची हमी देते. काही नेत्यांनी त्यांच्या विधानांना प्रतिसाद म्हणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.
Sambhaji Bhide : “महात्मा गांधींचे वडील मुस्लीम जमीनदार”, भिडेंनी तोडले अकलेचे तारे
बसप प्रमुख मायावती म्हणाल्या कि, ‘स्वार्थी, संकुचित, जातीयवादी घटकांना संविधान आवडत नाही, ते लोक संविधानाविरोधी व संविधान बदलण्याची चर्चा करतात, अशा विचाराला विरोध करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे,’ असे बसपा अध्यक्ष म्हणाले.
बसप प्रमुख मायावती म्हणाल्या कि, ‘स्वार्थी, संकुचित, जातीयवादी घटकांना संविधान आवडत नाही, ते लोक संविधानाविरोधी व संविधान बदलण्याची चर्चा करतात, अशा विचाराला विरोध करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे,’ असे बसपा अध्यक्ष म्हणाले.
Tags:
Human Marathi News